राज्यात मागेल त्याला शेततळे योजना राबविण्याबाबत शासनाने दिनांक 17 फेब्रूवारी,2016
च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. नागपूर विभागाच्या पूर्व
विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाताचे क्षेत्र असल्यामुळे “मागेल त्याला
शेततळे” योजनेस शेतक-यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील शेतक-यांना
शेततळी ऐवजी बोडी देण्याच्या पर्यायाचा विचार व्हावा, असे दिनांक 6/6/2016 रोजी झालेल्या
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने निदेश दिले असून याबाबत त्वरीत कार्यवाही करण्यात
यावी, असे मा. मुख्यसचिव कार्यालयाने कळविले आहे.
राज्यातील टंचाई परिस्थिती पाहता शेतक-याकडे स्वत:ची सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी
पूर्व विदर्भातील भात पिकवणाऱ्‍या जिल्ह्यांमध्ये नवीन बोडी योजना राबविणे आवश्यक आहे.
राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीतील पाणलोट व जलसंधारण माध्यमातून जलसिंचनाची
उपलब्धता वाढविणेसाठी शासना मार्फत यापूर्वी विविध योजना मधून अनुदान पध्दतीने नवीन
बोडी / बोडी दुरुस्ती योजना राबविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन व उत्पन्नात
वाढ होऊन शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.
भाताच्या पिकास संरक्षित ओलिताची व्यवस्था असावी, त्या दृष्टिकोनातून भातखाचराच्या
वरील बाजूस पूर्वापार पध्दतीने बोडी हा उपचार घेण्यात येतो. बोडी म्हणजे भातशेतीचे
वरच्या भागात मातीचे बांध घालून तयार केलेले छोटे जलाशय. या भागामध्ये सरासरी पर्जन्यमान
1100 मि.मि.पेक्षा जास्त असल्याने पावसाचे पडलेले पाणी साठवून त्याचा वापर पावसाच्या
खंडीत कालावधीमध्ये व पिकांचे गरजेनुसार संरक्षित सिंचन म्हणून करण्यात येतो. बोडी
ही वैयक्तिक लाभधारक योजने अंतर्गत मोडते. त्यामुळे पिकाचे उत्पादनात व शेतक-यांच्या
उत्पन्नात वाढ होते.
मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निदेशांवर त्वरीत कार्यवाही करण्याबाबत मा.मुख्यसचिवांचे कार्यालयाने
दिलेले निदेश विचारात घेता व भाताच्या पिकास संरक्षित ओलिताची व्यवस्था असावी त्या
दृष्टिकोनातून पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर, व गडचिरोली हे जिल्हे तसेच
नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक, कामठी, मौदा, पारशिवनी, कुही, उमरेड व भिवापूर या तालुक्यांमध्ये
शेततळे ऐवजी बोडी घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
लाभार्थी पात्रता
शेतकऱ्यांकडे त्याच्या नावावर कमीतकमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मर्यादा नाही.
बोडीमध्ये पाण्याची पुरेशा प्रमाणात आवक असावी अथवा तसे पाणलोट क्षेत्र असावे.
बोडीखाली भिजणारे क्षेत्र हे बोडी लाभार्थ्याचे मालकीचे असावे.
लाभार्थी शेतकरी हा शिल्लक राहणारे अतिरीक्त पाणी लगतचे शेतक-यांना सिंचनासाठी नि:शुल्क
देईल याबाबत लाभार्थ्याकडून संमतीपत्र घेण्यात यावे.
अर्जदारांनी यापुर्वी बोडी, शेततळे, सामुदायिक शेततळे या घटकांचा शासकीय योजनांमधून
लाभ घेतलेला नसावा.
लाभार्थी निवड
बोडी योजने अंतर्गत प्राप्त होणा-या अर्जांतून लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राथमिकतेनुसार
करण्यात यावी.
ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे, त्यांचा वारसदार शेतकरी.
दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी.
वरील (1) व (2) व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवर्गातील बोडी मागणी करणा-या शेतक-यांची जेष्ठता
यादीनुसार ( प्रथम अर्ज सादर करणा-यास प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे) या योजने अंतर्गत
निवड करण्यात यावी.
